राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले संविधान संशोधन बहसमा सनातन हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनका विषय समेटिनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश खारेजीजस्ता विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
उनले जनताबाट सुझाव मागिएको भए पनि आफूहरूले उठाएका विषय प्रारम्भिक सूचीमा नपरेको बताइन्। वैदिक हिन्दू, बौद्धसहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेका नागरिक तथा संवैधानिक राजसंस्था चाहने जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
ओलीले प्रदेश सरकार खर्चिलो र बोझिलो भएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिन्। साथै, संवैधानिक राजसंस्था पक्षधर नागरिकहरूको मागलाई पनि संविधान संशोधन बहसमा स्थान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले आफूहरूले उठाएका एजेन्डा अन्तिम मस्यौदामा समावेश नगरिए सनातन धर्मावलम्बी, राजसंस्था समर्थक र राष्ट्र पहिचानका पक्षधर शक्तिहरू आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी समेत दिइन्।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले संविधान संशोधन बहसमा सनातन हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनका विषय समेटिनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश खारेजीजस्ता विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
उनले जनताबाट सुझाव मागिएको भए पनि आफूहरूले उठाएका विषय प्रारम्भिक सूचीमा नपरेको बताइन्। वैदिक हिन्दू, बौद्धसहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेका नागरिक तथा संवैधानिक राजसंस्था चाहने जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
ओलीले प्रदेश सरकार खर्चिलो र बोझिलो भएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिन्। साथै, संवैधानिक राजसंस्था पक्षधर नागरिकहरूको मागलाई पनि संविधान संशोधन बहसमा स्थान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले आफूहरूले उठाएका एजेन्डा अन्तिम मस्यौदामा समावेश नगरिए सनातन धर्मावलम्बी, राजसंस्था समर्थक र राष्ट्र पहिचानका पक्षधर शक्तिहरू आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी समेत दिइन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
