चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै सीटीईभीटीले स्वास्थ्य शिक्षाको डिप्लोमा तहमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार यस्तो भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपालि आयोगको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना नै भर्ना खोलिएको हो।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ विनियमावली स्वीकृत गरेपछि सीटीईभीटीले विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि आवेदन खुलाएको हो। आयोगका पदाधिकारी हटाइएका बेला गरिएको यो निर्णयलाई लिएर कानुनी र नीतिगत बहस सुरु भएको छ।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा र चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारको कदम ऐनविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर सीटीईभीटीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनुले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि असर पर्न सक्छ।

नयाँ विनियमावलीअनुसार अब डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा नलिई एसइईको जीपीएका आधारमा मात्रै विद्यार्थी छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। आलोचकहरूले यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने र निजी शिक्षण संस्थालाई मनपरी विद्यार्थी छनोट गर्न सहज हुने बताएका छन्।

सीटीईभीटीले भने आफूहरूले कुनै कानुन नमिचेको दाबी गर्दै अघिल्लो वर्ष निर्धारण गरिएको कोटाअनुसार मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।