काठमाडौँ — पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो अनुसन्धान तथा बयान प्रक्रिया पूरा गरेको छ। समितिले अब अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको छ।

गत वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त समितिले शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग विस्तृत बयान लिएको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार, आवश्यक सबै कागजात, विवरण तथा सम्बन्धित तथ्यहरूको अध्ययन पूरा भइसकेको छ र अब निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लेख्ने काम अघि बढाइएको छ।

समितिको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले गरेका छन् भने सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहेका छन्।

सरकारले समितिलाई पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित रूपमा सार्वजनिक भएका विभिन्न आरोप तथा प्रश्नहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।

बयानका क्रममा समितिले गुरुङको निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री हुँदा बुझाइएको विवरणबीच कुनै अन्तर छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्टता माग गरेको थियो। त्यस्तै, सम्पत्तिको स्रोत, बैंक कारोबार, र विदेशी सहयोग रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको भन्ने आरोपसम्बन्धी प्रश्नहरू पनि सोधिएको थियो।

समितिका अनुसार, गुरुङले सबै प्रश्नको जवाफ दिएका छन् र ती जवाफ तथा उपलब्ध कागजातहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनमा समेटिनेछ। समितिले संकलन गरेका तथ्य, वित्तीय विवरण र अन्य प्रमाणहरूको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

प्रतिवेदन केही दिनभित्र सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ।